ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ' ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ:
SDF ਰੇਟ: 5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ।
MSF ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ: 5.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ RBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ 'ਨਿਊਟਰਲ' (ਤਟਸਥ) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 7.6% ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
RBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
